काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को जिल्ला अधिवेशनको मिति धमाधम तोकिँदै छ । जेठ मसान्तभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्देशनअनुसार जिल्ला अधिवेशन हुन लागेको हो ।

म्याग्दी र दार्चुलाको अधिवेशन भने भइसकेको केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले जानकारी दिए । अन्य जिल्लामा अधिवेशन हुने क्रममा छ । 

अधिवेशनको मितिबारे विवाद पनि देखिन थालेको छ । कर्णालीको सुर्खेतमा विवाद देखिएको छ । सुर्खेतको अधिवेशन फागुन ४–६ गतेका लागि तोकिएको थियो ।

तर, अध्यक्ष अमृतबहादुर बिसीले एकलरूपमा अधिवेशनको मिति स्थगित गरेपछि विवाद सतहमा आएको छ । बिसीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोकिएको अधिवेशन स्थगित गरेका छन् । 

पार्टीभित्र संस्थागत गुट झांगिएको, स्थानीय कमिटी संस्थागतरूपमा सञ्चालन नभएको, जनवर्गीय संगठन सञ्चालन नभएको भनाइ उनको छ । 

अध्यक्षले एकल निर्णयपछि जिल्ला सचिव कविन्द्रकुमार केसीले काउन्टरमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उपाध्यक्ष कुलमणि देवकोटाको अध्यक्षतामा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बसेको बैठकले जिल्ला अधिवेशन तोकिएको मितिमा हुने निर्णय गरेको छ । 

“कमरेड अध्यक्ष बिसीको जारी एकल र व्यक्तिगत सूचनापछि छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन आज २०८० माघ १८ गते बिहान जिल्ला कमिटीका बैठकले जिल्ला अध्यक्ष अमृतबहादुर बिसीले जिल्ला अधिवेशनको सन्दर्भमा आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको सर्वसम्मत निर्णयविरुद्ध आफैँले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने काम नितान्त व्यक्तिगत भएको ठहर गर्दै तोकिएको मितिमा नै जिल्ला अधिवेशन आयोजना गर्ने जानकारी मातहत कमिटी, माथिल्ला कमिटी र सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराउने निर्णय भएको हुँदा अधिवेशनको सन्दर्भमा भ्रममा नरहन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँछौँ,” सचिव केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष एक्लैले अधिवेशनको मिति सारेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । अन्यत्रको अधिवेशन पनि सर्न सक्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

दैलेखको अधिवेशन भने माघ २८ गतेदेखि तोकिएको छ । कर्णालीका अरू जिल्लाको अधिवेशन तोक्न बाँकी छ ।

अरू प्रदेशका कुन जिल्लामा कहिले हुँदै छ अधिवेशन ?

हालसम्म कोसीमा दुई जिल्लाका अधिवेशन तोकिएका छन् । प्रदेशका उपसचिव देवन राईका अनुसार, संखुवासभाको फागुन २०–२२ र उदयपुरको चैत १३ र १४ गतेका लागि अधिवेशनको मिति तय भएको छ । अरू जिल्ला भने मिति तोक्ने क्रममै रहेको उनले बताए ।

वाग्मती प्रदेशका दोलखा र धादिङमा अधिवेशन तोकिएको छ । धादिङमा माघ १९ र २० गते अधिवेशन मिति तय भएको छ । त्यस्तै, दोलखामा माघ २२ र २३ गते अधिवेशन हुने पार्टी केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले जानकारी दिए । वाग्मतीका अन्य जिल्लामा मिति तय हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशको महोतरीको अधिवेशन माघ २२ र २३, रौतहट माघ २५ र २६ गते हुने तय भएको छ । पर्साको अधिवेशन माघ २८ र २९, बाराको फागुन १२ र १३ गते तोकिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा म्याग्दी जिल्लाको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन भइसकेको छ । प्रदेश सचिव धनञ्जय दवाडीका अनुसार, नवलपुरको चैत १ र २ गते, कास्कीको चैत ११ र १२, लमजुङ चैत १६–१७ गते अधिवेशको मिति तोकिएको छ । स्याङ्जाको चैत २४ र २५ तोकिएको छ ।

पर्वतको चैत २५–२६, बाग्लुङको चैतको २९, ३० गतेका लागि तय भएको छ । तनुहँले मिति तोकिसकेको छैन । हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङको भने अधिवेशन हुने मौसम अनुकूलमा तय हुने सचिव दवाडीले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा भने अधिवेशनको मिति तय भइसकेको छैन । प्रदेश सचिव लक्ष्मण आचार्यले जेठ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने भएकाले जिल्लाहरूको बैठक नै बस्न बाँकी रहेको बताए । 

“जेठभित्र गर्ने भनिएको छ । सबै जिल्लाको बैठक बसेर मिति तोक्ने भन्ने भएको छ । अहिलेसम्म तोकिसकेको छैन,” उनले भने । 

सुदूरपश्चिमका जिल्ला अधिवेशन पनि तोकिएका छन् । बझाङ माघ १९ र २० गतेका तय भएको अधिवेशन भने बिहीबार स्थगित भएको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण बैठक स्थगित भएको अध्यक्ष दमनबहादुर भण्डारीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

बाजुराको फागुन १९ र २०, अछाम र डोटीको अधिवेशन चैत १९ र २० गतेका लागि तोकिएको छ ।

त्यस्तै, बैतडी फागुन २८ र २९, डडेलधुरा माघ २७ र २८,कञ्चनपुर फागुन १२ र १३ गते गर्नेगरी मिति तोकिएको छ ।

एमालेले जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव बन्न रोक लगाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उमेदवार बन्न पाउने छैनन् ।

जिल्ला अधिवेशनमार्फत पाँच पदाधिकारी चुन्न पाउने व्यवस्था छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा कमसेकम एक महिला अनिवार्यरूपमा निर्वाचित गर्नुपर्ने संगठन विभागले जनाएको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा ७५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी चयन हुने छ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा थप १५ जनाका दरले कमिटी बढाउन सक्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।