विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले नियुक्त गरेमध्ये चारजना प्रदेशमन्त्रीको कार्यकाल मन्त्रालय नटेकी सकिएको छ । 

गठबन्धन दलका सांसद र सभामुखसमेतको समर्थनमा भएको सरकार गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले विहीबार थापालाई पदमुक्त गरिदिएको थियो । उनी पदमुक्त भएसँगै मन्त्री नियुक्त भएका तर जिम्मेवारी प्राप्त नगरेका प्रदेश मन्त्रीहरूको पद सकिएको हो ।

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका थापाले शपथ लिए लगत्तै कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कमल जगेबु बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसलगत्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट राजेन्द्र कार्की र जीवन आचार्य तथा कांग्रेसबाट रामकुमार खत्री मन्त्री बने । 

मन्त्रीमण्डलका सदस्यमध्ये आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर, अरु मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन् । आचार्य भने मन्त्रालयमा गई कार्यभार सम्हाले । सचिवालय समेत संचालन गरी मन्त्रालयमै भेटघाट गर्ने गरे । आचार्य १८ दिनसम्म मन्त्री बने । असार २६ गते सर्वोच्चबाट दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय र कार्य नगर्न आदेश भएपछि थापा नेतृत्वको सरकार ‘कामचलाउ हैसियत’मा पुगेको थियो ।   

चारजना विनाविभागीय मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर गर्दै आएका थिए । उनीहरूको लागि त्यहीँ एक/एक कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको थियो । सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको जनाउँदै नेकपा एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि थापा नेतृत्वको सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको थियो । 

एउटा प्रक्रियाबाट आफूहरू मन्त्री बनेको र त्यसरी नै बिदा भएको बताउँदै थापा नेतृत्व सरकारका मन्त्री रामकुमार खत्रीले भने, “अब फेरि सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुरुप संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप नै नयाँ सरकार बनाउन गठबन्धन दल लाग्नेछन् ।” 

कोसी प्रदेशमा कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, जसपाका १ र सभामुखको समर्थनमा थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । असंवैधानिक तरिकाले सरकार बनेको भन्दै नेकपा एमालेले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए । रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङग, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई  प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरू मन्त्रालय फर्कदै
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मुख्यमन्त्रीमा कायम भएका एमालेका हिक्मत कार्की आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गई कार्य जिम्मेवारी लिने तयारी गरेका छन् । 

काठमाडौंमा रहेका उनी बिहानको हवाई जहाजबाट आई कार्यालय जाने तयारी गरिएको छ । एमालेका एक सांसदले बताएअनुसार यसअघिका मन्त्रीहरुसमेतले मन्त्रालय गई पूर्ववतः जिम्मेवारीमा काम गर्ने तयारी गरेका छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाको समर्थन थियो । राप्रपाबाट भक्ति सिटौला मन्त्री छन् । 

कार्कीले असार १५ गते विश्वासको मत लिएका थिए । तर, प्राप्त नभएपछि सरकार ढलेको थियो । माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए ।