काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का प्रत्येक महिना राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्दा सरकारी खर्च धान्न समस्या परेको छ । अपेक्षाअनुसार वैदेशिक सहायता र ऋण उपलब्ध नहुँदा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माणमा पनि देखिँदै गएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चैत २० गतेसम्म ६ खर्ब ५८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

जसमा कुल राजस्वमार्फत ६ खर्ब २२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो भने अन्य प्राप्तिमार्फत ३५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

आर्थिक वर्षको तीन महिना बाँकी रहँदा यो राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा न्यून हो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म आठ खर्ब ५१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले अब बाँकी तीन महिनामा सात खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने छ । तर, यो लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव नभएको त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सह–प्रध्यापक डा. रेशम थापा बताउँछन् ।

सरकारले अब खर्च कटौती गर्नुपर्ने समय आएको थापाले बताए । तर, राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए ।

“अहिलेको अफ्ठ्यारो अवस्थामा खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ । यहि बेलामा प्रशासनिक, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, शिक्षक के–के कहाँ–कहाँ घटाउन सकिन्छ, त्यो केही नहेरी मास्टर प्लान ल्याएर घटाउनु पर्छ,” उनले भने, “अहिले खर्च घटाउने सुनौलो मौका पनि हो । सबै बाढीहरूले बगाउँदैनन्, पौडिन पनि सिकाउँछन् । सबै झरी पानीले भिजाउँदैन, सफा पनि गर्छ । अहिले आएको आर्थिक संकट, नयाँ कुरा सिक्ने र नयाँ कुरा इम्प्रिमेन्ट गर्ने तथा आँट गर्ने बेला पनि हो ।”

निजी क्षेत्रलाई खुसी पारेर राजस्व बढाउनु पर्ने पनि उनले सुझाए । निजी क्षेत्र अहिले समस्यामा परेको र आम्दानी घटेको समयमा छलफल गरेर दिनुपर्ने सुविधा पछि दिएर भएपनि अहिले कर तिर्न प्रेरित गर्ने पर्ने थापाको भनाइ छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा स्टक बसेकाले पनि समस्या निम्तिएको उनले बताए ।

यो पैसा बजारमा ल्याउन सके केही हदसम्म समस्यामा सहज हुने उनको भनाइ छ । “ठूलो अमाउन्ट नभएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको केही पैसा दुईवटा कारणले स्टक बस्यो । एउटा कारण स्थानीय सरकारलाई खर्च गर्ने र घाटा बजेट बनाउने वातावरण नबनाइदिने हुँदा सबै स्थानीय तहको पैसा स्टक बसेको छ," उनले भने, “उनीहरूसँग केही सुविधासहितको सर्तमा सरकारीस्तरको सम्झौता गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूसँग बसेको जुन फिक्स डिपोजिट छ, त्यो चलाउने हो कि ? यसले एउटा सत्ता र अर्काे सत्ताबीच कोडिनेसन गर्न सहयोग पुग्छ ।”

यस्तो पैसाले स्थानीय सरकारलाई पनि चलायमान बनाउने थापाको भनाइ  छ । पछिल्लो समय राजस्व संकलन कम भएपछि विकास निर्माणमा खर्च गर्ने पैसा पनि नभएको अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । पैसा नभएकोले पनि निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी समयमा हुन नसकेको स्थिति छ ।

समग्र राजस्व संकलनमा कमी आएको भएपछि आन्तरिक राजस्वमा भने सुधार हुने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशनक दीर्घराज मौनाली बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले समस्या भन्सारतर्फ देखिएको छ । आयात घट्दा यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

“आन्तरिक राजस्वतर्फ लक्ष्यअनुसार उठाउन नसकिएको भएपनि गत वर्षको हाराहारी उठेको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म राजस्व गत वर्षकाभन्दा सुधार हुन्छ,” उनले भने ।

तरलताको अभावले गर्दा पनि अहिले समस्या निम्तिएको मौनाली बताउँछन् । तरलता सहज नहुँदा केही हदसम्म आन्तरिक राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको उनले बताए । व्यावसायिक पारदर्शिताका लागि बिल बिजकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा सबैले बिल विजक प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

सबैभन्दा कम राजस्व संकलन कात्तिकमा
आठ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा कम राजस्व संकलन कात्तिकमा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कात्तिकमा मात्र ६० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

सरकारले कात्तिकमा ९५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, भदौमा ८६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सो महिना ७२ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

साउनमा भने लक्ष्यको साढे ९६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । साउनमा ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

पुसमा सबैभन्दा बढी राजस्व
हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र व्यापारी तथा व्यवसायीले कर कार्यालयमा करचुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम छ । यदि पहिलो तीन महिनामा लेखा परीक्षण नसकिए उनीहरूले तीन महिनाको ग्रेस अवधि पाउने गर्छन् । त्यसकारण पुस मसान्तसम्म कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक वर्षको पुस महिनामा कर बढी उठ्ने गरेको छ । पुस महिना आयकर उठाउने प्रमुख महिना पनि हो । त्यसैले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पुसमा एक खर्ब ८७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

यो महिना भन्सारबापत १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि करबापत २३ खर्ब ६९ करोड, अन्तःशुल्कबापत ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा सेवा शुल्कबापत १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजस्वबापत २८ अर्ब २९ करोड र अन्य प्राप्तिबापत तीन अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले अन्य प्राप्तिबापत कति राजस्व उठाउने भनेर लक्ष्य राखेको हुँदैन । यो आकस्मिक प्राप्ति राजस्व हो ।