काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ को संक्रमणले आगामी असारसम्म महामारीको रूप लिने प्रक्षेपण गरेको छ । विद्यालय नै संक्रमणको हटस्पट बन्ने देखिएपछि सहरी क्षेत्रहरूमा अनलाइनमार्फत् पठनपाठन गर्न मन्त्रालयअन्तरगतको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले  प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रीपरिषद्मा पेश भइसकेको भएपनि अहिलेसम्म ठोस निर्णय भने आउन सकेको छैन । 

संक्रमण नियन्त्रणका लागि २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाइने, रात्रिकालीन व्यवसाय ९ बजेपछि बन्द गर्नुपर्ने, भिडभाड हुने कार्याक्रमहरू नगर्नेजस्ता सूचना दिनहुँजसो मन्त्रालयले जारी गरिरहेको छ । यिनै प्रस्ताव समेटेर सीसीएमसीले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गरिसकेको छ । तर मन्त्रीपरिषद्ले अन्तिम निर्णय नगर्दा अन्योलता छाएको छ ।

सरकारले किन ठोस निर्णय गरेको छैन ?
पछिल्लो दुई सातामा कोभिड–१९ को नयाँ प्रजातिकाे युके भेरियन्टबाट २० बर्षमुनिका २६ जना संक्रमित बनेका छन् । जसमा ११ देखि २० वर्ष उमेर समूहका मात्रै २२ जना रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांक छ ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सीसीएमसीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर आइतबार निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन)ले विज्ञप्ती निकालेर विद्यालय भौतिक रूपमा बन्द गर्ने सीसीएमसीको प्रस्तावको विरोध गरेको थियो । त्यसयता निजी विद्यालयहरूका विभिन्न संघ संगठनले निरन्तर सीसीएमसीको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सबै पक्षको आवाजलाई सम्बोधन गनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको बताउछन् । “विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बिषयमा लामो छलफल भएको हो । तर सबै क्षेत्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ठ्याक्कै निर्णय नगरेको हो,” उनले भने । 

उनले मन्त्रिपरिषद्बाट व्यवहारिक र परिपक्व निर्णय हुनुपर्ने भएकाले पनि केही ढिलाइ भएको बताए । “मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय परिपक्व र कार्यान्वयन हुने खालको हुनपर्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “सबै दृष्टीकोणबाट व्यवहारिक निर्णय लिन केही समय पर्खिइएको हो, छलफल भने प्रशस्तै भएको छ ।” 

स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीको यो भनाइले सरकार अझै पर्ख र हेर के अवस्थामा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

संक्रमण उच्च भएपछि कडाइ गरौँला भनेर बस्ने अवस्था छैन 
फागुन अन्तिम सातासम्म दैनिक एक सयभन्दा कम रहेको कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या चैत अन्तिम सातासम्म दैनिक पाँचसयभन्दा धेरै रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चैत १ गते ८९१ जना रहेको सक्रिय संक्रमितको संख्या चैत ३१ गते आइपुग्दा तीन हजार ६०८ जना पुगेको छ । चैत १ गते ५३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए । यो हिसाबले चैत महिनामा मात्रै दुई हजार ७ सय ७० जना कोभिड–१९ संक्रमित थपिएको देखिन्छ । 

संक्रमणको यो दर नेपालका लागि ‘अर्लाम’ भएको जनस्वास्थयविदहरूले बताउँदै आएका छन् । “संक्रमितको संख्या दैनिक एक हजारभन्दा माथि पुगे नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्छ । त्यसैले पनि सरकाले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ,” जनस्वास्थ्यविद् रविन्द्र पाण्डे भन्छन् ।

भियतनाम, कम्बोडियाजस्ता कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रूपमा फैलिएका मुलुकहरूमा सरकारको कडाइकै कारण नियन्त्रण गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । “समुदायमा संक्रमण फैलिएपछि त्यसको नियन्त्रणमा लाग्ने खर्च अहिले पूर्वतयारीमा लाग्ने लगानीभन्दा निकै धेरै हुनेछ । यस अर्थमा पनि सरकारले समुदायस्तरमा संक्रमण नफैलिँदै नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । र त्यो समय भनेको अहिले नै हो,” डा. पाण्डेले भने ।

स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार छ तर जनशक्ति र पूर्वाधार छैन 
इपिडिमियोलोजी  तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको दुई सातायताको तथ्यांकअनुसार वाग्मतीपछि सबैभन्दा धेरै संक्रमित लुम्बिनी  प्रदेशमा देखिएका छन् । महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पोडेलकाअनुसार मास्कविना आवतजावत गर्ने पर्यटक, सार्वजनिक यातायातमा हुने गरेको भिडभाडका कारण अहिले गण्डकीमा विद्यालयसम्म संक्रमण फैलिएको छ । 

जिल्लास्थित कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई जिल्लामा आउने जाने यात्रुहरूको नियमन गर्न, सीमामा कडाइ गर्न, जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाइ गर्न, नियमन र अनुगमन गर्न सबै अधिकार दिइएको छ । तर सीमामा खटिने जनशक्ति र पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा संक्रमण नियन्त्रण हुन सकेको छैन । 

“अन्य प्रदेशमा पनि सीमा नाकामा भएका अस्थायी हेल्थ डेस्क, भारतबाट आउनेको चाप आदिले परीक्षण र आवतजावतमा कडाइ गर्न सकिएको छैन । एउटै टेन्टमा हजारौंलाई लाइन लगाएर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिले सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर पनि परीक्षण नगराइ भाग्ने गरेको पाएका छौं, यसले समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिने जोखिम बढाएको छ,” डा. पौडेल भन्छन् । 

जिल्लाको हकमा नियन्त्रण र नियमनको जिम्मा डीसीसीएमसीलाई भएपनि सबैभन्दा धेरै संक्रमण फैलिएको काठमाडौंमा बाहिरबाट आउने सीमानाका बाहेक अन्य ठाउँमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भएको देखिँदैन । सरकारको तर्फबाट पनि कुनै अनुगमन भएको छैन । यो अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नु र जनस्तरबाट त्यसको कडाइका साथ पालना गर्नु अहिलेको प्रमुख आश्यकता रहेको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ ।