काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरुको निःशुल्क तथा सहुलियतमा उपचार सेवा विस्तार गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिका अनुसार अब ५० शय्याभन्दा माथिका सबै अस्पतालहरुमा ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा निःशुल्क हुने भएको छ ।

हाल मुलुकभरका २४ वटा अस्पतालबाट उपलब्ध हुँदै आएको कार्यक्रम विस्तार गर्ने उद्देश्यले नयाँ ‘जेरियाट्रिक ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७७’ ल्याइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

के हो जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम 
जोरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलक्षित सरकारले सुरु गरेकोे कार्यक्रम हो । यसअन्तर्गत ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई आकस्मिक, अन्तरंग र बहिरंग सेवा सहुलियत शुल्कमा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य बिमामा समेटिएका ७० वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकको हकमा यी तीन सेवाहरु निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइमार्फत सेवा प्रदान गरिनेछ ।

निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागु भएका सबै अस्पतालहरु पूर्वाधार र सेवा प्रवाहका हिसाबले ज्येष्ठ नागरिकमैत्री हुनेछन् । ती अस्पतालहरुमा ६० वर्षमाथिका नागरिकका लागि शारीरिक अशक्तता र दीर्घरोगका आधारमा सबैखाले स्वास्थ्य सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यस्तै, निःशुल्क तथा सहुलियत दरमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिनेछ । यो सेवा भएका अस्पतालहरुले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निश्चित शय्या छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पार्किन्सन्स र अल्जाइमरजस्ता रोगहरुको हकमा सहुलियत दरमा उपचार गरिनेछ ।

यस्तै, जेरियाट्रिक केयर सेन्टर, वृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रबाट रिफर गरिएका बिरामीलाई यस्ता अस्पताहरुले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा समेटिएको छ । तर, अस्पतालले छुट्ट्याएको शय्यामा नबसेर अन्य शय्यामा बस्न चाहेमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, आईसीयू, सीसीयुमा बस्नुपरेमा, जटिल शल्यक्रिया, दाँतसम्बन्धी सर्जरी गर्दा, फिजियोथेरापी गर्नुपरेमा त्यसका लागि आवश्यक सामग्रीको भने बिरामीले शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले सबै अस्पतालहरुलाई वर्षिक रुपमा रकम विनियोजन गर्नेछ । जसमध्ये ७० प्रतिशत उपचार सेवा र ३० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने छ । 

कहाँ–कहाँ पाइन्छ जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा ?
जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा हाल मुलुकभरका २४ वटा सरकारी अस्पतालबाट सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर–१ मा चारवटा, प्रदेश नम्बर–२ मा चारवटा, वाग्मती प्रदेशमा सातवटा, गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा, लुम्बिनी प्रदेशमा तीनवटा, कर्णाली प्रदेशमा दुईवटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुईवटा गरी २४ वटा अस्पतालमा जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

सरकारले यही फागुन २३ गते जारी गरेको निर्देशिकामा यो सेवा विस्तार गरी मुलुकभरका ५० शय्याभन्दा माथिका सबै अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यी हुन् निःशुल्क तथा सहुलियतमा उपचार हुने अस्पतालहरु

प्रदेश–१
१. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
२. कोसी अस्पताल, मोरङ
३. मेची अस्पताल, झापा
४. उदयपुर अस्पताल, उदयपुर

प्रदेश–२
१. नारायणी अस्पताल, पर्सा
२. जनकपुर अस्पताल, धनुषा
३. गौर अस्पताल, रौतहट
४. गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, सप्तरी

वाग्मती प्रदेश
१. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पताल, ललितपुर
२. आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुर
३. भरतपुर अस्पताल, चितवन
४. वीर अस्पताल, काठमाडौं
५. हेटौँडा अस्पताल, मकवानपुर
६. राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, काठमाडौं
७. सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, काठमाडौं

गण्डकी प्रदेश
१. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कास्की
२. धौलागिरि अस्पताल, बागलुङ

लुम्बिनी प्रदेश
१. भेरी अस्पताल, बाँके
२. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ
३. लुम्बिनी अस्पताल, रुपन्देही
कर्णाली प्रदेश
१. प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत
२. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला

सुदूरपश्चिम प्रदेश
१. सेती अस्पताल, धनगढी
२. डडेलधुरा अस्पताल, डडेलधुरा

ज्येष्ठ नागरिकका लागि संविधानले दिएका स्वास्थ्य अधिकार
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा छुट तथा प्राथमिकता दिने विषय उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ मा ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । उपदफा ४ को खण्ड ‘च’ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य नियमावली २०७५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यही प्रावधानअनुसार यसअघि ‘जेरियटिक वार्ड निर्देशिका २०७०’ लागु गरिएको थियो । ०७० को निर्देशिका खारेज गर्दै सरकारले फागुन २३ गते जेरियाट्रिक ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७७ जारी गरेको हो ।